‘एक बार दिखने वाले मैसेज के लिए यूजर से न लें कोई चार्ज’- ट्राई ने मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज़ को दिया प्रस्ताव

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‘एक बार दिखने वाले मैसेज के लिए यूजर से न लें कोई चार्ज’- ट्राई ने मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज़ को दिया प्रस्ताव

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‘एक बार दिखने वाले मैसेज के लिए यूजर से न लें कोई चार्ज’- ट्राई ने मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज़ को दिया प्रस्ताव

मुंबई:

दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने बुधवार को डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने को लेकर मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिये मोबाइल स्क्रीन पर एकबारगी दिखने वाले यानी USSD (असंरचित पूरक सेवा डाटा) संदेशों पर लगने वाले शुल्क को हटाने का प्रस्ताव किया है. USSD संदेश मोबाइल फोन के स्क्रीन पर दिखता है और SMS की तरह यह फोन में ‘स्टोर’ नहीं होता. इस प्रौद्योगिकी का व्यापक तौर पर उपयोग मोबाइल फोन पर बातचीत या एसएमएस के बाद पैसे कटने या संबंधित दूरसंचार कंपनी से फोन रिचार्ज तथा अन्य जानकारी मांगने पर दिये जाने वाले संदेश में होता है. फिलहाल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने यूएसएसडी सत्र के लिये कीमत 50 पैसे नियत की हुई है. प्रत्येक सत्र आठ चरण में पूरा हो सकता है.

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डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने यह सुझाव दिया है. इसका मकसद डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है. वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) भी समिति की सिफारिशों से सहमत है.

ट्राई ने एक बयान में कहा कि वित्तीय सेवा विभाग के इस संदर्भ में दूरसंचार विभाग से आग्रह के बाद नियामक ने मामले के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है. ट्राई का मानना है कि यूएसएसडी उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये USSD शुल्क को युक्तिसंगत बनाना जरूरी है.

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नियामक ने कहा, ‘इसके अनुसार, प्राधिकरण ने USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिये प्रति यूएसएसडी सत्र के लिये शून्य शुल्क का प्रस्ताव किया है. इसमें यूएसएसडी से जुड़ी अन्य चीजों को पहले की तरह कायम रखा गया है.’

बयान के अनुसार, मोबाइल बैंकिंग के लिये प्रति यूएसएसडी सत्र को लेकर मौजूदा शुल्क ढांचा एक मिनट के लिये किये गये ‘वॉयस कॉल’ या एक एसएमएस की दर से कई गुना ऊंचा है. ट्राई ने कहा, ‘अन्य सेवाओं के लिये शुल्क में कमी को देखते हुए यूएसएसडी लेन-देन की संख्या बढ़ाने को लेकर दरों को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है.’ नियामक ने प्रस्ताव के मसौदे पर विभिन्न पक्षों से आठ दिसंबर तक सुझाव मांगे है.

Video : TRAI के नए नियमों ने बढ़ाई उलझन, कई कंपनियों के कामकाज में बाधा

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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